- सरकारों की तरह अपना बजट बनाएं शहरी स्थानीय निकायः मनोहर लाल
- शहरी स्थानीय निकाय का बजट परिवार पहचान पत्र के डाटा से किया जाए लिंक
चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को सितंबर महीने तक सभी शहरी क्षेत्रों में जहां-जहां पार्किंग हैं वहां पर मार्किंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे शहरों की सुंदरता बढ़ने के साथ-साथ लोगों को वाहन खड़े करने में भी सुविधा होगी। इसके साथ-साथ शहरों में मल्टीलेवल पार्किंग बनाए जाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए भी आदेश दिए। मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सभी जिला नगर आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे राज्य सरकारों की तरह शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का भी बजट तैयार करें और इसे परिवार पहचान पत्र के डाटा से लिंक करें ताकि शहरों की मौजूदा जनसंख्या अनुसार बजट आवंटित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से लिंक होने के बाद इसमें और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी यूएलबी अपना बजट तैयार करके पोर्टल पर अपलोड करें।
स्वच्छता पर बनाया जाए पोर्टल
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें शहरों की साफ-सफाई पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता से जुड़ा एक पोर्टल तैयार किया जाए। निगम को अलग-अलग जोन में बांटा जाए और अलग-अलग इलाकों में सफाई के लिए इंचार्ज बनाए जाएं। यह इंचार्ज प्रतिदिन व्यक्तिगत स्तर पर शहर में सफाई पर अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें। इसके बाद भी किसी स्थान पर सफाई न होने की शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
पूरी तरह आनलाइन हो सभी यूएलबी
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी यूएलबी पूरी तरह आनलाइन होनी चाहिए। कोई भी कार्य मैनुअल या फाइलों के माध्यम से न किया जाए। इसके साथ-साथ निगम कार्यालयों में सीसीटीवी लगाए जाएं तो चारों तरफ नजर रखें। इससे कार्यालयों में पारदर्शिता आएगी और जनता के काम भी निर्विघ्न रूप से होंगे।
हर शहर की कराई जाएगी ड्रोन मैपिंग
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि गांवों की तरह शहरों में ड्रोन मैपिंग करवाई जाएगी। सभी कॉलोनियों का सर्वे करवाया जाएगा। सभी यूएलबी यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनके क्षेत्रों में कोई भी अवैध कॉलोनी न बसाई जाए और अवैध प्रॉपर्टी की पहचान की जाए। इसके लिए जो भी प्लॉनिंग करनी है, विभाग द्वारा वह प्लॉनिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना का कार्य भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से शहरी क्षेत्रों की समस्याओं को पोर्टल पर डालने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने बैठक में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया ग्रिवेंसिज, प्रॉपर्टी टेक्स आदि की समीक्षा की।
इस बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक श्री डीके बेहरा, सभी जिला नगर आयुक्त व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
