- प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर किया 15 हजार प्रति एकड़
चण्डीगढ,
हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कृषि सुधार और किसानों के उत्थान के लिए अहम निर्णय लेते हुए किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीद करने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की समय पर भरपाई सुनिश्चित कर रही है। इस प्रकार राज्य सरकार बीज से बाजार तक हर कदम पर किसान के साथ खड़ी है।
खेल मंत्री संदीप सिंह ने कुरूक्षेत्र में बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गत वर्ष के दौरान किसानों को उनकी फसलों का 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया है। प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए मुआवजा राशि 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। हाल ही में खरीफ-2021 में खराब हुई फसलों के लिए 561 करोड़ रुपये मुआवजा तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 700 करोड़ रुपये के क्लेम स्वीकृत किए गए हैं । एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। खरीफ विपणन सीजन 2021 से बाजरे के लिए भी भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 2.40 लाख किसानों को बाजरे की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और औसत बाजार मूल्य के अंतर 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 436 करोड़ रुपये की राशि भावांतर भरपाई योजना में दी गई है।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भिवानी, नूंह और झज्जर में तीन नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे है। मशरूम की खेती के लिए सामान्य किसानों को 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2021-22 में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए मेरा पानी-मेरी विरासत योजना में एग्रो फोरेस्ट्री को भी जोड़ा गया है। मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
खेल मंत्री ने कहा कि डायरेक्ट सीडेड राइस तकनीक अपनाने वाले किसानों को 5 हजार रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया गया। राज्य सरकार पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि पशुपालन ग्रामीणों की आय का एक प्रमुख साधन है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत सहकारी दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में दुग्ध संयंत्रों को 37 करोड़ 9 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है। हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति-2021 के तहत वर्ष 2030 तक शहद के उत्पादन को 10 गुणा तक बढ़ाने का लक्ष्य है।, मधुमक्खी पालन विकास की नीति बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसके तहत कुरूक्षेत्र के रामनगर में हनी ट्रेड सेंटर की स्थापना की गई है।
