- कहा 10-10 एकड़ जमीन आवंटन करे सरकार
मोहाली
देश की सुरक्षा के लिए सरहदों पर कुर्बान होने वाले सैनिकों की विधवाएं,उनके पारिवारिक सदस्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए तरस रहे है। सरकार की ओर से जंगी शहीदों के परिवारों के पुनर्वास के लिए योजनाएं तो कई शुरू कर रखी है। लेकिन उनका लाभ परिवारों को नहीं पहुंच रही है। वीरवार को ये बात मोहाली में पूर्व सैनिकों की विधवाओं व पारिवारिक सदस्यों ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहीं।
एयरपोर्स के पूर्व जूनियर वारंट अफसर और प्रधान शहीद परिवार करनैल सिंह बैदवान के सोहाना स्थित निवास स्थान पर 1962,65 और 71 व केंद्रीय लड़ाई में शहीद सैनिकों के करीब बीस परिवारों के सदस्यों ने शिरकत की। पीडि़त परिवारों ने कहा कि सैनिकों की शहीदी के मौके पर राज्य सरकार की ओर से सन्मान के तौर पर दस दस एकड़ जमीन देने की घोषणा की गई थी। लेकिन 40-45 वर्ष बाद भी बाद भी वादे पूरे नहीं किये है,बेशक लम्मा सघर्ष करके 2016 में बादल सरकार ने 50-50 लाख रूपये की सहायता दी थी,लेकिन यह मदद नाकाफी थी और यह राशि प्रति परिवार दो दो लाख तक रह गई है,उन्होंने कहा की सत्ता से पहले दिल्हीके मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल,और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सत्ता में आने से पहले उन्होंने झापन भी सौपा था,जिसमे उन्होंने अस्वाशन दिया था की यदि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जंगी शहीदों के परिवारों की मांगे पूरी की जाएगी।
एडवोकट करनैल सिंह बैदवान ने कहा की उन्हें इस बात का मलाल है की पूर्व सैनिकों,और देश पर कुर्बान होने वाले सैनिकों की विधवाएं,उनके पारिवारिक सदस्यों की हमेशा ही अनदेखी की गई है,अब जब सत्ता में आम आदमी की सरकार है,और सरकार ने सरकारी जमीने ख़ाली करवा रही है,इस लिए यह खाली करवाई जमीन जंगी शहीदों के परिवारों को मुहईया करवाकर मुख्यमंत्री अपना वायदा पूरे करे,आम आदमी पार्टी की सरकार ने शहीदों के परिवारों को एक करोड़ ग्रेच्युटी अनुदान और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. इससे शहीदों के परिवारों और उनके वारिसों को नई उम्मीद जागी है कि सरकार जंगी शहीद परिवारों की मदद के लिए कोई अहम फैसला लेगी।इस अवसर पर हरनेक सिंह, गुरमीत सिंह काका,इंद्रजीत लांडरां,सुरजीत कौर। अल्होरा,समेत कई शहीद पारिवारिक सदस्य भी उपस्थित रहे।
ध्यान रहे की देश की सुरक्षा के लिए कुर्बान होने वाले सैनिकों की विधवाएं,व पारिवारिक सदस्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए लम्मे समय से सघर्ष किया,हर बार सिर्फ अस्वाशन ही मिला है,लेकिन अब देखना होगा की आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हकी सुनवाई करती है,या फिर दूसरी सरकारों की तरह अस्वाशन देकर घर बैठाती है ।
